Somewhere between running your daily life and running your business, it's easy to let a government deadline slip your mind — especially one that still feels a few weeks away. But 31 July 2026 is one date you don't want to discover you missed. It's the last day to file your Income Tax Return for FY 2025-26, if your income doesn't come from a business or profession that requires an audit.
This isn't paperwork for paperwork's sake. Filing on time protects things you might not connect to your tax return at first — how quickly a loan gets approved, whether your visa application sails through or gets extra questions, and your own peace of mind that nothing is quietly waiting to become a problem later. Let's go through exactly who this applies to, what you gain by filing on time, and what actually happens if you don't.
Who actually has to file an ITR
A lot of people assume they don't need to file — and that assumption is what gets them into trouble. You're required to file if your total income, before any deductions, crosses the basic exemption limit — even if your final tax works out to zero after deductions. There are also situations where you must file even with income below that limit: if you've deposited over ₹1 crore in a current account during the year, spent more than ₹2 lakh on foreign travel, paid over ₹1 lakh in electricity bills in a year, or hold any foreign asset or signing authority over a foreign bank account. And if you want to carry forward a loss to set off against future income, or you're claiming a refund, you must file regardless of your income level.
Who exactly falls under the 31 July 2026 deadline
This date applies to individuals whose income comes from salary, pension, one or more house properties, capital gains, or other sources like interest — essentially anyone filing ITR-1 or ITR-2, who isn't running a business or profession needing an audit. If you're a freelancer, consultant, or small business owner filing ITR-3 or ITR-4 without an audit requirement, you actually have a bit more room this year — your due date has moved to 31 August 2026. If your accounts require a tax audit, your deadline is 31 October 2026. But if you're salaried, drawing a pension, or your income is mainly from investments and property, 31 July is your date — no extensions built in.
What you actually gain by filing on time
Filing before the deadline isn't just about avoiding a penalty — it works in your favour in ways that are easy to miss. Refunds get processed faster when you file early, simply because your return enters the queue before the last-minute rush clogs the system. You get to choose the old tax regime if it suits you better — that choice disappears the moment you file late. If you've made a loss this year, on your business or on the sale of shares or property, filing on time is the only way to carry it forward against future income; miss the date, and that loss is gone for good, except loss from house property. And every time you apply for a loan, a visa, or a high-value transaction gets flagged for scrutiny, a clean, on-time filing history is the first thing that gets checked.
What happens if you file after the due date
Missing 31 July doesn't mean you've lost the ability to file — you can still submit a belated return up to 31 December 2026. But it costs you. You'll pay a late fee under Section 234F, and if any tax is still owed, interest under Section 234A at 1% per month from 1 August until you actually pay. You also lose the option to pick the old tax regime for that year — the new regime becomes your only choice, whether it suits you or not — and losses other than from house property can no longer be carried forward.
Late fee under Section 234F: ₹1,000 if your income is up to ₹5 lakh, ₹5,000 if it's above that. Interest under Section 234A: 1% per month on any unpaid tax, counted from 1 August until the date you actually pay.
What happens if you don't file at all
This is where it gets genuinely risky. If you miss both 31 July and the 31 December belated-return window, your options narrow sharply. You can still file an Updated Return (ITR-U) for up to four years from the end of the assessment year, but it comes with an additional tax on top of what you already owe — the longer you wait, the higher it gets. If the department identifies unreported income before you file, you could face a notice, a best-judgment assessment based on whatever information they have (rarely in your favour), and in cases of deliberate, large-scale tax evasion, even prosecution. Most people who don't file aren't trying to evade anything — the date simply keeps slipping. But the department doesn't know the difference until you explain yourself, and that's a conversation most people would rather avoid.
How this touches loans, visas, and other approvals
Your ITR quietly works as one of your most trusted documents, even when you're not thinking about tax at all. Banks ask for your last two to three years of ITRs before approving a home loan, a car loan, or even a decent-sized personal loan — it's their main proof that your declared income is real and consistent. If you're applying for a visa to the US, UK, or most of Europe, ITRs are usually part of the financial proof they want, showing you have ties and income back home and genuinely intend to return. Even applying for a higher credit card limit, bidding on a government tender, or buying property above a certain value can trigger a request for your filing history.
A self-employed applicant walks into a bank for a business expansion loan with strong current sales, but only one year of ITR on record because the previous year was filed late — after the deadline had already passed. The bank asks for three consecutive years of consistent, on-time filings before it will even process the application. The loan doesn't get rejected outright — it just gets delayed by months, at the exact moment the business needed the funds fastest.
A few more things worth knowing
Even if your employer has deducted TDS and you assume there's nothing left to pay, you still need to file if your income crosses the exemption limit — TDS isn't a substitute for filing. If you spot a mistake after filing — a missed deduction, a wrong figure — you can file a revised return, and this year that window has been extended to 31 March 2027. And if this is your first time filing, or your income situation changed significantly this year (new job, freelance income, capital gains from investments), it's worth having someone review it rather than guessing — a small error caught early is far cheaper to fix than one the department catches two years later.
Most people don't miss their tax deadline because they're careless. They miss it because it never quite feels urgent — until the day after it's passed, when it suddenly does.
This article is meant to give you a clear, practical picture of where you stand. For anything specific to your own income and situation, it's worth speaking with a tax professional before the date arrives, not after.
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एक मिनट रुककर खुद से यह सवाल पूछिए — अगर इस महीने आपके सबसे बड़े ग्राहक ने पेमेंट लेट कर दिया, तो क्या आपका बिज़नेस बिना घबराए यह झेल पाएगा? अगर जवाब "नहीं" है, तो अकेले आप नहीं हैं — ज़्यादातर छोटे व्यापारी एक लेट पेमेंट की दूरी पर ही परेशान हफ़्ते से खड़े होते हैं। लेकिन जो बिज़नेस दस, बीस, तीस साल तक टिके रहते हैं, वे एक समय बाद इस सवाल से डरना बंद कर देते हैं।
यह लेख ITR डेडलाइन के बारे में एक संपूर्ण गाइड है। 31 जुलाई 2026 की डेडलाइन आपके लिए क्या मायने रखती है, इसे समझना ज़रूरी है।
किसे ITR फाइल करना ज़रूरी है
बहुत से लोग मान लेते हैं कि उन्हें फाइल करने की ज़रूरत नहीं है — और यही सोच अक्सर मुसीबत में डाल देती है। अगर आपकी कुल आय, डिडक्शन से पहले, बेसिक छूट सीमा से ज़्यादा है, तो आपको फाइल करना ज़रूरी है, भले ही डिडक्शन के बाद आपका टैक्स ज़ीरो बनता हो। कुछ हालात ऐसे भी हैं जहां आय सीमा से कम होने पर भी फाइल करना ज़रूरी है — जैसे अगर आपने साल भर में करंट अकाउंट में ₹1 करोड़ से ज़्यादा जमा किया हो, विदेश यात्रा पर ₹2 लाख से ज़्यादा खर्च किया हो, बिजली बिल में एक साल में ₹1 लाख से ज़्यादा दिया हो, या आपके पास कोई विदेशी संपत्ति या विदेशी बैंक अकाउंट में साइनिंग अथॉरिटी हो। अगर आप किसी नुकसान को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या रिफंड का दावा करना है, तो आय चाहे जितनी भी हो, फाइल करना ज़रूरी है।
31 जुलाई 2026 किसके लिए है
यह तारीख़ खासतौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी कमाई सैलरी, पेंशन, एक या ज़्यादा घर की प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, या ब्याज जैसी दूसरी सोर्स से आती है — यानी जो ITR-1 या ITR-2 भरते हैं और किसी ऐसे बिज़नेस या प्रोफेशन में नहीं हैं जिसका ऑडिट ज़रूरी हो। अगर आप फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या छोटे बिज़नेस मालिक हैं और ITR-3 या ITR-4 भरते हैं बिना ऑडिट के, तो इस साल आपको थोड़ी ज़्यादा मोहलत मिली है — आपकी डेडलाइन 31 अगस्त 2026 कर दी गई है। अगर आपके अकाउंट्स का ऑडिट ज़रूरी है, तो आपकी डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 है। लेकिन अगर आप सैलरीड हैं, पेंशन लेते हैं, या आपकी कमाई ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी से आती है, तो 31 जुलाई ही आपकी तारीख़ है, बिना किसी छूट के।
समय पर फाइल करने से असल में क्या मिलता है
डेडलाइन से पहले फाइल करना सिर्फ़ पेनल्टी बचाने के लिए नहीं है — यह असल में आपके फायदे में काम करता है, ऐसे तरीकों से जो आसानी से नज़र नहीं आते। जल्दी फाइल करने पर रिफंड भी जल्दी आता है, क्योंकि आपका रिटर्न लास्ट-मिनट भीड़ से पहले ही लाइन में लग जाता है। अगर पुराना टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद है, तो वह चुनने का हक भी आपके पास सिर्फ़ तब तक है जब तक आप समय पर फाइल करते हैं — देर से फाइल करते ही यह विकल्प खत्म हो जाता है।
अगर डेडलाइन के बाद फाइल करें तो क्या होगा
31 जुलाई मिस करने का मतलब यह नहीं कि फाइल करने का मौका खत्म — आप 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। सेक्शन 234F के तहत लेट फीस लगती है, और अगर कोई टैक्स बकाया है, तो सेक्शन 234A के तहत 1 अगस्त से लेकर भुगतान की तारीख़ तक हर महीने 1% ब्याज भी लगता है। उस साल के लिए पुराना टैक्स रिजीम चुनने का विकल्प भी खत्म हो जाता है — नया रिजीम ही लागू होता है, चाहे वह फायदेमंद हो या न हो — और घर की प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी नुकसान भी आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होते।
सेक्शन 234F लेट फीस: आय ₹5 लाख तक हो तो ₹1,000, उससे ज़्यादा हो तो ₹5,000। सेक्शन 234A ब्याज: बकाया टैक्स पर हर महीने 1%, 1 अगस्त से लेकर भुगतान की तारीख़ तक गिना जाता है।
अगर बिल्कुल भी फाइल न करें तो क्या होगा
यहीं से असली रिस्क शुरू होता है। अगर आप 31 जुलाई और 31 दिसंबर वाली बिलेटेड विंडो, दोनों मिस कर देते हैं, तो विकल्प काफ़ी सीमित हो जाते हैं। आप अभी भी अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) असेसमेंट ईयर खत्म होने के चार साल बाद तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें पहले से बकाया टैक्स के ऊपर एक अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ता है — जितनी देर करेंगे, यह उतना ही बढ़ता जाता है। अगर डिपार्टमेंट को आपके फाइल करने से पहले ही किसी अघोषित आय का पता चल जाए, तो नोटिस आ सकता है, डिपार्टमेंट खुद अपने अंदाज़े से असेसमेंट कर सकता है — जो शायद ही कभी आपके फायदे में हो — और जानबूझकर, बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी के मामलों में प्रॉसिक्यूशन तक हो सकता है।
लोन, वीज़ा और दूसरी मंज़ूरियों पर असर
आपका ITR चुपचाप आपके सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट्स में से एक की तरह काम करता है, तब भी जब आप टैक्स के बारे में सोच भी नहीं रहे होते। होम लोन, कार लोन, या अच्छी-खासी रकम के पर्सनल लोन के लिए बैंक पिछले दो-तीन साल के ITR मांगते हैं — यही उनका सबसे बड़ा सबूत होता है कि आपकी बताई गई इनकम असली और लगातार है। अगर आप अमेरिका, यूके या यूरोप के ज़्यादातर देशों के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो ITR आमतौर पर उस फाइनेंशियल प्रूफ का हिस्सा होता है जो यह दिखाता है कि आपके देश में जड़ें और कमाई है और आप वाकई लौटने का इरादा रखते हैं।
एक सेल्फ-एम्प्लॉयड शख़्स बिज़नेस बढ़ाने के लिए लोन लेने बैंक जाता है — सेल्स अच्छी चल रही है, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ़ एक साल का ITR है, क्योंकि पिछले साल का रिटर्न डेडलाइन के बाद भरा गया था। बैंक अप्लीकेशन प्रोसेस करने से पहले लगातार तीन साल की समय पर भरी गई फाइलिंग मांगता है। लोन सीधे रिजेक्ट नहीं होता — बस महीनों के लिए अटक जाता है, ठीक उसी वक्त जब बिज़नेस को पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
कुछ और बातें जो जानना ज़रूरी है
अगर आपके एम्प्लॉयर ने TDS काट लिया है और आपको लगता है कि अब कुछ बकाया नहीं, तब भी अगर आपकी आय छूट सीमा से ज़्यादा है तो फाइल करना ज़रूरी है — TDS कटना फाइलिंग की जगह नहीं ले सकता। अगर फाइल करने के बाद कोई गलती नज़र आए — कोई डिडक्शन छूट गया हो, या कोई आंकड़ा गलत भर गया हो — तो आप रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं, और इस साल इसकी विंडो बढ़ाकर 31 मार्च 2027 कर दी गई है। और अगर यह आपकी पहली बार फाइलिंग है, या इस साल आपकी इनकम में बड़ा बदलाव आया है, तो अंदाज़े से भरने के बजाय किसी से एक बार चेक करवा लेना बेहतर है — शुरुआत में पकड़ी गई छोटी गलती ठीक करना, दो साल बाद डिपार्टमेंट की पकड़ी गई गलती से कहीं सस्ता पड़ता है।
ज़्यादातर लोग टैक्स डेडलाइन इसलिए नहीं चूकते क्योंकि वे लापरवाह हैं। वे इसलिए चूकते हैं क्योंकि यह कभी उतनी अर्जेंट नहीं लगती — जब तक कि तारीख़ निकल न जाए, और अचानक वह बहुत अर्जेंट लगने लगे।
यह लेख आपको अपनी स्थिति की साफ़, व्यावहारिक तस्वीर देने के लिए है। अपनी खुद की इनकम और हालात से जुड़ी किसी भी खास बात के लिए, तारीख़ आने से पहले किसी टैक्स प्रोफेशनल से बात कर लेना बेहतर है, बाद में नहीं।
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एक मिनिट थांबून स्वतःला विचारा — या महिन्यात तुमच्या सर्वात मोठ्या ग्राहकाने पेमेंट उशिरा केलं, तर तुमचा व्यवसाय घाबरून न जाता ते सहन करू शकेल का? खरं उत्तर "नाही" असेल, तर तुम्ही एकटे नाही — बहुतेक छोटे व्यावसायिक एका उशिरा आलेल्या पेमेंटपासून एका तणावपूर्ण आठवड्याच्या अंतरावरच असतात।
हा लेख ITR मुदतीबद्दलचा एक संपूर्ण मार्गदर्शक आहे। 31 जुलै 2026 ची मुदत तुमच्यासाठी काय अर्थ ठेवते हे समजून घेणं गरजेचं आहे।
ITR फाइल करणं कोणासाठी गरजेचं आहे
बरेच लोक गृहीत धरतात की त्यांना फाइल करण्याची गरज नाही — आणि हाच गैरसमज अनेकदा अडचणीत टाकतो। जर तुमचं एकूण उत्पन्न, वजावटीआधी, मूळ सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर फाइल करणं गरजेचं आहे, जरी वजावटीनंतर तुमचा अंतिम टॅक्स शून्य येत असला तरी। काही परिस्थितींमध्ये उत्पन्न मर्यादेपेक्षा कमी असूनही फाइल करणं गरजेचं असतं — जसं की तुम्ही वर्षभरात करंट खात्यात ₹1 कोटीपेक्षा जास्त जमा केले असतील, परदेश प्रवासावर ₹2 लाखांपेक्षा जास्त खर्च केला असेल, वीज बिलावर वर्षभरात ₹1 लाखांपेक्षा जास्त भरले असतील, किंवा तुमच्याकडे कोणतीही परदेशी मालमत्ता किंवा परदेशी बँक खात्यावर स्वाक्षरी अधिकार असेल.
31 जुलै 2026 ही तारीख कोणासाठी आहे
ही तारीख खास त्या लोकांसाठी आहे ज्यांची कमाई पगार, पेन्शन, एक किंवा अधिक घरांची मालमत्ता, कॅपिटल गेन, किंवा व्याजासारख्या इतर स्रोतांमधून येते — म्हणजेच जे ITR-1 किंवा ITR-2 भरतात आणि ज्यांचा असा कोणताही व्यवसाय नाही ज्याचं ऑडिट गरजेचं आहे। जर तुम्ही फ्रीलान्सर, सल्लागार किंवा छोटे व्यावसायिक असाल आणि ऑडिटशिवाय ITR-3 किंवा ITR-4 भरत असाल, तर या वर्षी तुम्हाला थोडी जास्त मुदत मिळाली आहे — तुमची मुदत 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे। जर तुमच्या खात्यांचं ऑडिट गरजेचं असेल, तर तुमची मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 आहे। पण जर तुम्ही पगारदार असाल, पेन्शन घेत असाल, किंवा तुमची कमाई मुख्यतः गुंतवणूक आणि मालमत्तेतून येत असेल, तर 31 जुलै हीच तुमची तारीख आहे, कोणत्याही सवलतीशिवाय.
वेळेत फाइल केल्याने नेमकं काय मिळतं
मुदतीआधी फाइल करणं फक्त दंड टाळण्यासाठी नाही — ते प्रत्यक्षात तुमच्या फायद्यासाठी काम करतं, अशा प्रकारे जे सहज लक्षात येत नाहीत। लवकर फाइल केल्यास परतावाही लवकर मिळतो, कारण तुमचं रिटर्न शेवटच्या क्षणाच्या गर्दीआधीच रांगेत लागतं। जुनी टॅक्स प्रणाली तुमच्यासाठी फायदेशीर असेल, तर ती निवडण्याचा हक्कही तुमच्याकडे तेव्हाच असतो जेव्हा तुम्ही वेळेत फाइल करता — उशिरा फाइल करताच हा पर्याय संपतो.
मुदतीनंतर फाइल केलं तर काय होतं
31 जुलै चुकवणं म्हणजे फाइल करण्याची संधी संपली असं नाही — तुम्ही 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत बिलेटेड रिटर्न भरू शकता। पण त्याची किंमत मोजावी लागते। कलम 234F अंतर्गत लेट फी लागते, आणि जर काही टॅक्स बाकी असेल, तर कलम 234A अंतर्गत 1 ऑगस्टपासून भरणा करेपर्यंत दरमहा 1% व्याजही लागतं। त्या वर्षासाठी जुनी टॅक्स प्रणाली निवडण्याचा पर्यायही संपतो — नवीन प्रणालीच लागू होते, ती फायदेशीर असो वा नसो — आणि घराच्या मालमत्तेतील तोटा वगळता बाकी तोटाही पुढे कॅरी फॉरवर्ड होत नाही.
कलम 234F लेट फी: उत्पन्न ₹5 लाखांपर्यंत असेल तर ₹1,000, त्यापेक्षा जास्त असेल तर ₹5,000। कलम 234A व्याज: बाकी टॅक्सवर दरमहा 1%, 1 ऑगस्टपासून भरणा करेपर्यंत मोजलं जातं.
अजिबातच फाइल केलं नाही तर काय होतं
इथूनच खरा धोका सुरू होतो। जर तुम्ही 31 जुलै आणि 31 डिसेंबरची बिलेटेड विंडो, दोन्ही चुकवलात, तर पर्याय बरेच मर्यादित होतात। तुम्ही अजूनही अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) असेसमेंट वर्ष संपल्यापासून चार वर्षांपर्यंत भरू शकता, पण त्यात आधीच्या बाकी टॅक्सवर अतिरिक्त टॅक्सही भरावा लागतो — जितका उशीर कराल, तितका तो वाढत जातो। जर विभागाला तुमच्या फाइल करण्याआधीच काही न सांगितलेल्या उत्पन्नाची माहिती मिळाली, तर नोटीस येऊ शकते, विभाग स्वतःच्या अंदाजाने असेसमेंट करू शकतो — जे क्वचितच तुमच्या फायद्याचं असतं — आणि जाणीवपूर्वक, मोठ्या प्रमाणावर कर चुकवण्याच्या प्रकरणांमध्ये खटलाही होऊ शकतो.
कर्ज, व्हिसा आणि इतर मंजुरींवर परिणाम
तुमचं ITR शांतपणे तुमच्या सर्वात विश्वासार्ह कागदपत्रांपैकी एक म्हणून काम करतं, तेव्हाही जेव्हा तुम्ही टॅक्सबद्दल विचारही करत नसता। होम लोन, कार लोन, किंवा चांगल्या रकमेच्या पर्सनल लोनसाठी बँका मागील दोन-तीन वर्षांचे ITR मागतात — हाच त्यांचा सर्वात मोठा पुरावा असतो की तुम्ही सांगितलेलं उत्पन्न खरं आणि सातत्यपूर्ण आहे। जर तुम्ही अमेरिका, युके किंवा बहुतेक युरोपीय देशांसाठी व्हिसा अर्ज करत असाल, तर ITR सहसा त्या आर्थिक पुराव्याचा भाग असतो जो दाखवतो की तुमचं मूळ देशात उत्पन्न आणि नातं आहे आणि तुम्ही खरंच परत येण्याचा विचार करता.
एक स्वयंरोजगार व्यक्ती व्यवसाय वाढवण्यासाठी कर्ज घ्यायला बँकेत जाते — सध्याची विक्री चांगली आहे, पण रेकॉर्डमध्ये फक्त एका वर्षाचं ITR आहे, कारण मागच्या वर्षीचं रिटर्न मुदतीनंतर भरलं गेलं होतं। बँक अर्ज पुढे नेण्याआधी सलग तीन वर्षांची, वेळेत भरलेली फाइलिंग मागते। कर्ज थेट नाकारलं जात नाही — फक्त महिन्यांसाठी अडकून राहतं, नेमकं तेव्हाच जेव्हा व्यवसायाला पैशाची सर्वात जास्त गरज होती.
आणखी काही गोष्टी जाणून घेण्यासारख्या
जर तुमच्या नियोक्त्याने TDS कापला असेल आणि तुम्हाला वाटत असेल की आता काही बाकी नाही, तरीही जर तुमचं उत्पन्न सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तर फाइल करणं गरजेचं आहे — TDS कापणं फाइलिंगची जागा घेत नाही। फाइल केल्यानंतर काही चूक लक्षात आली — एखादी वजावट राहून गेली, किंवा आकडा चुकीचा भरला गेला — तर तुम्ही रिव्हाइज्ड रिटर्न भरू शकता, आणि या वर्षी त्याची मुदत वाढवून 31 मार्च 2027 करण्यात आली आहे। आणि जर ही तुमची पहिलीच फाइलिंग असेल, किंवा या वर्षी तुमच्या उत्पन्नात मोठा बदल झाला असेल, तर अंदाजाने भरण्याऐवजी एकदा कोणाकडून तपासून घेणं चांगलं — सुरुवातीलाच पकडलेली छोटी चूक दुरुस्त करणं, दोन वर्षांनी विभागाने पकडलेल्या चुकीपेक्षा खूपच स्वस्त पडतं.
बहुतेक लोक टॅक्सची मुदत यामुळे चुकवत नाहीत की ते बेफिकीर आहेत। ते यामुळे चुकवतात की ती कधीच तितकी तातडीची वाटत नाही — जोपर्यंत तारीख निघून जात नाही, आणि अचानक ती खूप तातडीची वाटू लागते.
हा लेख तुम्हाला तुमच्या स्थितीचं स्पष्ट, व्यावहारिक चित्र देण्यासाठी आहे। तुमच्या स्वतःच्या उत्पन्न आणि परिस्थितीशी संबंधित कोणत्याही विशिष्ट गोष्टीसाठी, तारीख येण्याआधी एखाद्या कर सल्लागाराशी बोलणं चांगलं, नंतर नाही.