For twelve years the number stayed at ₹15,000. On 17 September it changed, and your September return is due on 15 October.
It is the last week of September. Your accountant walks in with the payroll sheet and stops at one name: someone who earns ₹20,000 a month. Last month she was outside PF altogether, because her wages were above ₹15,000. This month the rules say she has to be in. And the notification that changed this came out on 17 September, a Thursday, in the middle of the month.
Think about the people who staff a D-Mart, a Reliance Smart or a Blinkit dark store. A very large share of them earn somewhere between ₹15,000 and ₹25,000. Your business may be much smaller than any of those, but the same arithmetic has now landed on your desk.
The Ministry of Labour and Employment issued Notification S.O. 5109(E) on 17 September 2026, a day after the Union Cabinet cleared the proposal. It raises the wage ceiling under Chapter III of the Code on Social Security, 2020 from ₹15,000 to ₹25,000 a month. The old figure had been in place since September 2014. The ceiling decides who must be covered under EPF, EPS and EDLI, and the wages on which contributions are calculated.
The Ministry estimates that more than 51 lakh additional employees will come under mandatory coverage. The change takes effect from 17 September itself, with no retrospective date, so 1 to 16 September still run on the old ceiling.
From 17 September they must be members of EPF, EPS and EDLI. They do not apply for anything. Enrolling them and starting contributions is your responsibility as the employer.
If their PF wages are higher than ₹15,000, contributions now move up to the actual PF wages, up to ₹25,000. Their own deduction rises, and so does your matching share.
Nobody is forced to reduce an existing higher-wage arrangement. One thing trips up many owners here: the ceiling is tested on PF wages (basic, DA and retaining allowance), not on gross salary. Someone with a gross of ₹50,000 but PF wages of ₹25,000 is covered. Someone with a gross of ₹60,000 and PF wages of ₹30,000 is not required to be covered, though they can join voluntarily with your consent.
Public reporting on this change notes that the new mandatory coverage applies to establishments covered under the EPF Act, which is generally those with 20 or more employees. Check where your own establishment stands before assuming anything.
You file a single ECR for September, not two. Inside it, you calculate two periods: 1 to 16 September (16 days) on the ₹15,000 ceiling, and 17 to 30 September (14 days) on the ₹25,000 ceiling. Here is how the EPFO's own FAQ works it out for someone with wages of ₹20,000 a month, in three situations you are likely to have on your payroll.
| Wage ₹20,000/month, September 2026 | A: Outside PF before, joins 17 Sep | B: In EPF & EDLI on ₹20,000, EPS starts 17 Sep | C: In all three, capped at ₹15,000, moves to ₹20,000 |
|---|---|---|---|
| EPF wages | ₹9,333.33 | ₹20,000.00 | ₹17,333.33 |
| EPS wages | ₹9,333.33 | ₹9,333.33 | ₹17,333.33 |
| Employee EPF (12%) | ₹1,120.00 | ₹2,400.00 | ₹2,080.00 |
| Employer EPF (A/c 1) | ₹342.53 | ₹1,622.53 | ₹636.13 |
| Employer EPS (A/c 10) | ₹777.47 | ₹777.47 | ₹1,443.87 |
| EDLI (A/c 21, 0.5%) | ₹46.67 | ₹100.00 | ₹86.67 |
| Admin charges (A/c 2, 0.5%) | ₹46.67 | ₹100.00 | ₹86.67 |
| Total remittance for the member | ₹2,333.34 | ₹5,000.00 | ₹4,333.34 |
Source: EPFO FAQ on revision of the wage ceiling, Q7. Employer EPF and EPS shares split the employer's 12% as 3.67% and 8.33%.
Notice case B. The employee was already in EPF on ₹20,000, so EPF runs on the full month. But EPS only begins on 17 September, which is why the employer share looks different from the other two columns.
Full months, one ceiling. For the October wage month onward, contributions on different PF wages look like this.
| Monthly PF wages | Employee EPF 12% | Employer EPS 8.33% | Employer EPF 3.67% | EDLI 0.5% | Admin 0.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹10,000 | ₹1,200 | ₹833 | ₹367 | ₹50 | ₹50 |
| ₹15,000 | ₹1,800 | ₹1,250 | ₹550 | ₹75 | ₹75 |
| ₹20,000 | ₹2,400 | ₹1,666 | ₹734 | ₹100 | ₹100 |
| ₹25,000 | ₹3,000 | ₹2,083 | ₹917 | ₹125 | ₹125 |
| ₹35,000 | ₹3,000 | ₹0* | ₹3,000 | ₹125 | ₹125 |
* EPS membership is open only to employees whose wages, on the date of joining or on the date the new ceiling came into force, did not exceed the ceiling. Minimum admin charge: ₹500 a month for an establishment with at least one contributing member. Source: EPFO FAQ, Q13.
Say your September salaries have already gone out and nobody was deducted the higher amount. The EPFO FAQ allows you to recover the employee share for newly covered employees from the next payroll cycle, without asking the Inspector-cum-Facilitator for permission. This is purely about the take-home calculation, though. Your September ECR and the full remittance, employee and employer shares both, still have to reach EPFO by 15 October. In plain words: you fund the gap for a few weeks, and recover it next month.
EPFO has said it will relax portal validations so that proportionate contributions for September can be reported. Keep an eye on its circulars for the exact steps.
The employer's own contribution cannot be quietly pushed back onto the employee by calling it part of "CTC". The FAQ is clear that CTC is not a statutory concept, and the employee's statutory wages should not be reduced contrary to law.
EDLI cover stays at ₹7 lakh. The wage-linked formula could mathematically reach ₹10.5 lakh, but the maximum payable remains ₹7 lakh for now. An actuarial valuation of the fund is planned.
The Government's EPS share stays at 1.16% of wages up to ₹15,000, which is ₹174 a month per member.
PMVBRY Part A for a first-time employee remains one month's EPF wage, up to ₹15,000. Separately, the FAQ points to an incentive of up to ₹3,000 a month per additional job created under the scheme as a partial offset to the higher cost.
Gross salary is still not the base. PF is worked out on PF wages as defined in the Code, not on everything you pay.
Back to the ₹20,000 employee. Next month her take-home will be about ₹2,400 lower than it would have been. She will notice, and she may not be happy. This is the conversation worth having before payday, not after.
Tell her where the money went. It did not leave her. Her ₹2,400 goes into her own PF account, and you add a matching amount on top, split between her EPF and her pension. The EPFO quotes 8.25% interest for FY 2025-26 on PF balances. She can withdraw up to 75% of the eligible balance when she needs it, and the pension and the free EDLI insurance cover, which you pay for, protect her family too. It is a smaller envelope on payday and a larger one later, and it is hers either way.
Written on 1 October 2026 from the EPFO's FAQ on the wage ceiling revision and public reporting on notification S.O. 5109(E). Figures are illustrative for the cases shown. Operational details may be updated by EPFO circulars, so check the latest instructions or speak with your CA or payroll adviser before filing.
सितंबर का आख़िरी हफ़्ता है। आपका अकाउंटेंट पेरोल शीट लेकर आता है और एक नाम पर रुक जाता है: एक ऐसी कर्मचारी जिसकी तनख़्वाह ₹20,000 महीना है। पिछले महीने तक वह PF से बाहर थी, क्योंकि उसका वेतन ₹15,000 से ऊपर था। इस महीने नियम कहता है कि उसे अंदर आना ही है। और यह बदलाव 17 सितंबर को आया, गुरुवार को, महीने के बीच में।
ज़रा सोचिए डी-मार्ट, रिलायंस स्मार्ट या ब्लिंकिट के डार्क स्टोर पर काम करने वालों को। उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा ₹15,000 से ₹25,000 के बीच कमाता है। आपका कारोबार इनसे काफ़ी छोटा हो सकता है, लेकिन वही हिसाब अब आपकी मेज़ पर आ गया है।
श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय ने 17 सितंबर 2026 को अधिसूचना S.O. 5109(E) जारी की, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के एक दिन बाद। इसने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय III के तहत वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह कर दी। पुरानी सीमा सितंबर 2014 से चली आ रही थी। यही सीमा तय करती है कि किसे EPF, EPS और EDLI में अनिवार्य रूप से आना है और अंशदान किस वेतन पर गिना जाएगा।
मंत्रालय का अनुमान है कि 51 लाख से ज़्यादा अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य दायरे में आएंगे। बदलाव 17 सितंबर से ही लागू है, पीछे की तारीख़ से नहीं, इसलिए 1 से 16 सितंबर पुरानी सीमा पर ही चलेंगे।
17 सितंबर से उन्हें EPF, EPS और EDLI का सदस्य बनना है। उन्हें कोई आवेदन नहीं करना है। उन्हें जोड़ना और अंशदान शुरू करना नियोक्ता के रूप में आपकी ज़िम्मेदारी है।
अगर उनका PF वेतन ₹15,000 से ज़्यादा है, तो अंशदान अब असली PF वेतन पर जाएगा, ₹25,000 तक। उनकी कटौती बढ़ेगी, और आपका बराबर का हिस्सा भी।
किसी की मौजूदा ऊँचे वेतन वाली व्यवस्था को घटाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। यहाँ कई मालिक एक जगह चूकते हैं: सीमा PF वेतन (बेसिक, DA और रिटेनिंग अलाउंस) पर देखी जाती है, ग्रॉस सैलरी पर नहीं। ₹50,000 ग्रॉस मगर ₹25,000 PF वेतन वाला कर्मचारी कवर होता है। ₹60,000 ग्रॉस और ₹30,000 PF वेतन वाले के लिए कवरेज अनिवार्य नहीं है, पर वह आपकी सहमति से स्वेच्छा से जुड़ सकता है।
इस बदलाव पर आई सार्वजनिक रिपोर्टों में कहा गया है कि नया अनिवार्य कवरेज EPF अधिनियम के दायरे वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जो आम तौर पर 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले होते हैं। कुछ भी मानने से पहले अपने प्रतिष्ठान की स्थिति जाँच लें।
आप सितंबर के लिए एक ही ECR भरते हैं, दो नहीं। उसके अंदर दो अवधियाँ गिननी हैं: 1 से 16 सितंबर (16 दिन) ₹15,000 की सीमा पर, और 17 से 30 सितंबर (14 दिन) ₹25,000 की सीमा पर। ₹20,000 मासिक वेतन वाले कर्मचारी के लिए EPFO की अपनी FAQ ने तीन स्थितियों में यह हिसाब ऐसे किया है, जो आपके पेरोल में मिल सकती हैं।
| वेतन ₹20,000/माह, सितंबर 2026 | A: पहले PF से बाहर, 17 सित. से शामिल | B: ₹20,000 पर EPF और EDLI में, EPS 17 सित. से | C: तीनों में, ₹15,000 पर सीमित, ₹20,000 पर जाता है |
|---|---|---|---|
| EPF वेतन | ₹9,333.33 | ₹20,000.00 | ₹17,333.33 |
| EPS वेतन | ₹9,333.33 | ₹9,333.33 | ₹17,333.33 |
| कर्मचारी EPF (12%) | ₹1,120.00 | ₹2,400.00 | ₹2,080.00 |
| नियोक्ता EPF (खाता 1) | ₹342.53 | ₹1,622.53 | ₹636.13 |
| नियोक्ता EPS (खाता 10) | ₹777.47 | ₹777.47 | ₹1,443.87 |
| EDLI (खाता 21, 0.5%) | ₹46.67 | ₹100.00 | ₹86.67 |
| प्रशासनिक शुल्क (खाता 2, 0.5%) | ₹46.67 | ₹100.00 | ₹86.67 |
| सदस्य के लिए कुल जमा | ₹2,333.34 | ₹5,000.00 | ₹4,333.34 |
स्रोत: वेतन सीमा संशोधन पर EPFO की FAQ, प्रश्न 7। नियोक्ता के 12% का बँटवारा EPF 3.67% और EPS 8.33% है।
केस B पर ध्यान दीजिए। कर्मचारी पहले से ₹20,000 पर EPF में था, इसलिए EPF पूरे महीने चलता है। लेकिन EPS 17 सितंबर से ही शुरू होता है, इसीलिए नियोक्ता का हिस्सा बाकी दो कॉलम से अलग दिखता है।
पूरे महीने, एक ही सीमा। अक्टूबर वेतन माह से आगे, अलग-अलग PF वेतन पर अंशदान ऐसा दिखता है।
| मासिक PF वेतन | कर्मचारी EPF 12% | नियोक्ता EPS 8.33% | नियोक्ता EPF 3.67% | EDLI 0.5% | प्रशासनिक 0.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹10,000 | ₹1,200 | ₹833 | ₹367 | ₹50 | ₹50 |
| ₹15,000 | ₹1,800 | ₹1,250 | ₹550 | ₹75 | ₹75 |
| ₹20,000 | ₹2,400 | ₹1,666 | ₹734 | ₹100 | ₹100 |
| ₹25,000 | ₹3,000 | ₹2,083 | ₹917 | ₹125 | ₹125 |
| ₹35,000 | ₹3,000 | ₹0* | ₹3,000 | ₹125 | ₹125 |
* EPS सदस्यता केवल उन कर्मचारियों के लिए है जिनका वेतन नौकरी जॉइन करने की तारीख़ को या नई सीमा लागू होने की तारीख़ को सीमा से ऊपर नहीं था। न्यूनतम प्रशासनिक शुल्क: कम से कम एक अंशदाता सदस्य वाले प्रतिष्ठान के लिए ₹500 प्रति माह। स्रोत: EPFO FAQ, प्रश्न 13।
मान लीजिए आपकी सितंबर की सैलरी जा चुकी है और किसी से बढ़ी हुई कटौती नहीं हुई। EPFO की FAQ नए जुड़े कर्मचारियों का कर्मचारी हिस्सा अगले पेरोल चक्र में वसूलने की छूट देती है, इंस्पेक्टर-कम-फैसिलिटेटर से अनुमति माँगे बिना। लेकिन यह सिर्फ़ टेक-होम गणना के लिए है। आपका सितंबर का ECR और पूरा भुगतान, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्से, 15 अक्टूबर तक EPFO को पहुँचना ही है। सीधी भाषा में: कुछ हफ़्ते का अंतर आप अपनी जेब से भरते हैं और अगले महीने वसूलते हैं।
EPFO ने कहा है कि वह पोर्टल की जाँचों में ढील देगा ताकि सितंबर के आनुपातिक अंशदान दर्ज हो सकें। सटीक चरणों के लिए उसके परिपत्रों पर नज़र रखें।
नियोक्ता का अपना अंशदान "CTC" का हिस्सा बताकर चुपचाप कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता। FAQ साफ़ कहती है कि CTC कोई वैधानिक अवधारणा नहीं है, और कर्मचारी के वैधानिक वेतन को कानून के विपरीत घटाना नहीं चाहिए।
EDLI कवर ₹7 लाख ही रहता है। वेतन से जुड़ा फ़ॉर्मूला गणित में ₹10.5 लाख तक पहुँच सकता है, पर अभी देय अधिकतम राशि ₹7 लाख ही है। फ़ंड का एक एक्चुरियल मूल्यांकन होना है।
सरकार का EPS हिस्सा ₹15,000 तक के वेतन का 1.16% ही रहता है, यानी प्रति सदस्य ₹174 प्रति माह।
PMVBRY भाग A में पहली बार नौकरी पाने वाले को एक माह का EPF वेतन मिलता है, अधिकतम ₹15,000। अलग से, FAQ बताती है कि योजना में हर अतिरिक्त रोज़गार पर ₹3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन बढ़ी लागत की आंशिक भरपाई कर सकता है।
आधार अब भी ग्रॉस सैलरी नहीं है। PF, संहिता में परिभाषित PF वेतन पर बनता है, आप जो कुछ भी देते हैं उस पर नहीं।
वापस ₹20,000 वाली कर्मचारी पर आते हैं। अगले महीने उसकी टेक-होम लगभग ₹2,400 कम होगी। उसे दिखेगा, और हो सकता है वह ख़ुश न हो। यह बातचीत तनख़्वाह के दिन के बाद नहीं, पहले करने लायक है।
उसे बताइए कि पैसा गया कहाँ। वह उससे दूर नहीं गया। उसके ₹2,400 उसके अपने PF खाते में जाते हैं, और आप उसके बराबर की रकम ऊपर से जोड़ते हैं, जो उसके EPF और पेंशन में बँटती है। EPFO ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए PF बैलेंस पर 8.25% ब्याज बताया है। ज़रूरत पड़ने पर वह पात्र बैलेंस का 75% तक निकाल सकती है, और पेंशन तथा मुफ़्त EDLI बीमा, जिसका ख़र्च आप उठाते हैं, उसके परिवार को भी सुरक्षा देते हैं। तनख़्वाह के दिन लिफ़ाफ़ा थोड़ा छोटा है, बाद में बड़ा, और दोनों हालात में वह उसी का है।
यह लेख 1 सितंबर 2026 को वेतन सीमा संशोधन पर EPFO की FAQ और अधिसूचना S.O. 5109(E) पर सार्वजनिक रिपोर्टों के आधार पर लिखा गया है। आँकड़े दिखाए गए मामलों के लिए उदाहरण मात्र हैं। EPFO के परिपत्रों से परिचालन विवरण अद्यतन हो सकते हैं, इसलिए रिटर्न भरने से पहले ताज़ा निर्देश देखें या अपने CA या पेरोल सलाहकार से बात करें।
सप्टेंबरचा शेवटचा आठवडा आहे. तुमचा अकाउंटंट पगार शीट घेऊन येतो आणि एका नावावर थांबतो: दरमहा ₹20,000 कमावणारी एक कर्मचारी. मागच्या महिन्यापर्यंत ती PF च्या बाहेर होती, कारण तिचा पगार ₹15,000 पेक्षा जास्त होता. या महिन्यात नियम म्हणतो की तिला आत यावंच लागेल. आणि हा बदल 17 सप्टेंबरला आला, गुरुवारी, महिन्याच्या मधेच.
डी-मार्ट, रिलायन्स स्मार्ट किंवा ब्लिंकिटच्या डार्क स्टोअरवर काम करणाऱ्यांचा विचार करा. त्यांच्यापैकी खूप मोठा वर्ग ₹15,000 ते ₹25,000 च्या दरम्यान कमावतो. तुमचा व्यवसाय यांच्यापेक्षा खूपच लहान असू शकतो, पण तोच हिशेब आता तुमच्या टेबलावर आला आहे.
श्रम व रोजगार मंत्रालयाने 17 सप्टेंबर 2026 रोजी अधिसूचना S.O. 5109(E) जारी केली, म्हणजे केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर एका दिवसाने. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 च्या प्रकरण III अंतर्गत वेतन मर्यादा ₹15,000 वरून ₹25,000 दरमहा झाली. जुनी मर्यादा सप्टेंबर 2014 पासून होती. कोण EPF, EPS आणि EDLI मध्ये सक्तीने येणार आणि अंशदान कोणत्या वेतनावर मोजले जाणार, हे ही मर्यादा ठरवते.
मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार 51 लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी सक्तीच्या कक्षेत येतील. बदल 17 सप्टेंबरपासूनच लागू आहे, मागील तारखेपासून नाही, त्यामुळे 1 ते 16 सप्टेंबर जुन्या मर्यादेवरच चालतील.
17 सप्टेंबरपासून त्यांना EPF, EPS आणि EDLI चे सदस्य व्हावे लागेल. त्यांना कोणताही अर्ज करायचा नाही. त्यांची नोंदणी करणे आणि अंशदान सुरू करणे ही नियोक्ता म्हणून तुमची जबाबदारी आहे.
त्यांचे PF वेतन ₹15,000 पेक्षा जास्त असेल, तर अंशदान आता प्रत्यक्ष PF वेतनावर जाईल, ₹25,000 पर्यंत. त्यांची कपात वाढेल, आणि तुमचा बरोबरीचा वाटाही.
कोणावरही सध्याची जास्त वेतनाची व्यवस्था कमी करण्याची सक्ती नाही. इथे अनेक मालक चुकतात: मर्यादा PF वेतनावर (बेसिक, DA आणि रिटेनिंग अलाउन्स) तपासली जाते, ग्रॉस पगारावर नाही. ₹50,000 ग्रॉस पण ₹25,000 PF वेतन असलेला कर्मचारी कव्हर होतो. ₹60,000 ग्रॉस आणि ₹30,000 PF वेतन असलेल्यासाठी कव्हरेज सक्तीचे नाही, पण तो तुमच्या संमतीने स्वेच्छेने सामील होऊ शकतो.
या बदलावरील सार्वजनिक वृत्तांत सांगतात की नवे सक्तीचे कव्हरेज EPF कायद्याच्या कक्षेतील आस्थापनांना लागू होते, जी साधारणपणे 20 किंवा अधिक कर्मचारी असलेली असतात. काहीही गृहीत धरण्यापूर्वी तुमच्या आस्थापनाची स्थिती तपासा.
तुम्ही सप्टेंबरसाठी एकच ECR भरता, दोन नाही. त्याच्या आत दोन कालावधी मोजायचे आहेत: 1 ते 16 सप्टेंबर (16 दिवस) ₹15,000 मर्यादेवर, आणि 17 ते 30 सप्टेंबर (14 दिवस) ₹25,000 मर्यादेवर. ₹20,000 मासिक वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यासाठी EPFO च्या स्वतःच्या FAQ ने तीन परिस्थितींमध्ये हा हिशेब असा केला आहे, ज्या तुमच्या पेरोलमध्ये असू शकतात.
| वेतन ₹20,000/महिना, सप्टेंबर 2026 | A: आधी PF बाहेर, 17 सप्टें. पासून सामील | B: ₹20,000 वर EPF व EDLI मध्ये, EPS 17 सप्टें. पासून | C: तिन्हीत, ₹15,000 वर मर्यादित, ₹20,000 वर जातो |
|---|---|---|---|
| EPF वेतन | ₹9,333.33 | ₹20,000.00 | ₹17,333.33 |
| EPS वेतन | ₹9,333.33 | ₹9,333.33 | ₹17,333.33 |
| कर्मचारी EPF (12%) | ₹1,120.00 | ₹2,400.00 | ₹2,080.00 |
| नियोक्ता EPF (खाते 1) | ₹342.53 | ₹1,622.53 | ₹636.13 |
| नियोक्ता EPS (खाते 10) | ₹777.47 | ₹777.47 | ₹1,443.87 |
| EDLI (खाते 21, 0.5%) | ₹46.67 | ₹100.00 | ₹86.67 |
| प्रशासकीय शुल्क (खाते 2, 0.5%) | ₹46.67 | ₹100.00 | ₹86.67 |
| सदस्यासाठी एकूण भरणा | ₹2,333.34 | ₹5,000.00 | ₹4,333.34 |
स्रोत: वेतन मर्यादा सुधारणेवरील EPFO चे FAQ, प्रश्न 7. नियोक्त्याच्या 12% ची विभागणी EPF 3.67% आणि EPS 8.33% अशी आहे.
केस B कडे लक्ष द्या. कर्मचारी आधीच ₹20,000 वर EPF मध्ये होता, म्हणून EPF पूर्ण महिन्याचा चालतो. पण EPS फक्त 17 सप्टेंबरपासून सुरू होतो, म्हणूनच नियोक्त्याचा वाटा इतर दोन स्तंभांपेक्षा वेगळा दिसतो.
पूर्ण महिने, एकच मर्यादा. ऑक्टोबर वेतन महिन्यापासून पुढे, वेगवेगळ्या PF वेतनावरील अंशदान असे दिसते.
| मासिक PF वेतन | कर्मचारी EPF 12% | नियोक्ता EPS 8.33% | नियोक्ता EPF 3.67% | EDLI 0.5% | प्रशासकीय 0.5% |
|---|---|---|---|---|---|
| ₹10,000 | ₹1,200 | ₹833 | ₹367 | ₹50 | ₹50 |
| ₹15,000 | ₹1,800 | ₹1,250 | ₹550 | ₹75 | ₹75 |
| ₹20,000 | ₹2,400 | ₹1,666 | ₹734 | ₹100 | ₹100 |
| ₹25,000 | ₹3,000 | ₹2,083 | ₹917 | ₹125 | ₹125 |
| ₹35,000 | ₹3,000 | ₹0* | ₹3,000 | ₹125 | ₹125 |
* EPS सदस्यत्व फक्त त्या कर्मचाऱ्यांसाठी आहे ज्यांचे वेतन नोकरीत रुजू होण्याच्या तारखेला किंवा नवी मर्यादा लागू झाल्याच्या तारखेला मर्यादेपेक्षा जास्त नव्हते. किमान प्रशासकीय शुल्क: किमान एक अंशदाता सदस्य असलेल्या आस्थापनेसाठी दरमहा ₹500. स्रोत: EPFO FAQ, प्रश्न 13.
समजा तुमचे सप्टेंबरचे पगार निघून गेले आहेत आणि कोणाकडून वाढीव कपात झालेली नाही. EPFO चे FAQ नव्याने कव्हर झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा कर्मचारी वाटा पुढच्या पगार चक्रात वसूल करण्याची मुभा देते, इन्स्पेक्टर-कम-फॅसिलिटेटरची परवानगी न मागता. पण हे केवळ टेक-होम मोजणीसाठी आहे. तुमचा सप्टेंबरचा ECR आणि संपूर्ण भरणा, कर्मचारी व नियोक्ता दोन्ही वाटे, 15 ऑक्टोबरपर्यंत EPFO कडे पोहोचायलाच हवा. सोप्या भाषेत: काही आठवड्यांची तफावत तुम्ही स्वतःच्या खिशातून भरता आणि पुढच्या महिन्यात वसूल करता.
EPFO ने सांगितले आहे की सप्टेंबरचे प्रमाणशीर अंशदान नोंदवता यावे म्हणून पोर्टलवरील पडताळण्या शिथिल केल्या जातील. नेमक्या पायऱ्यांसाठी त्यांची परिपत्रके पाहत राहा.
नियोक्त्याचे स्वतःचे अंशदान "CTC" चा भाग म्हणून शांतपणे कर्मचाऱ्यावर ढकलता येत नाही. FAQ स्पष्ट सांगते की CTC ही वैधानिक संकल्पना नाही, आणि कर्मचाऱ्याचे वैधानिक वेतन कायद्याविरुद्ध कमी करू नये.
EDLI कव्हर ₹7 लाखच राहतो. वेतनाशी जोडलेला सूत्र गणितात ₹10.5 लाखांपर्यंत पोहोचू शकतो, पण सध्या देय कमाल रक्कम ₹7 लाखच आहे. निधीचे एक अॅक्चुरिअल मूल्यांकन होणार आहे.
सरकारचा EPS वाटा ₹15,000 पर्यंतच्या वेतनाच्या 1.16% च राहतो, म्हणजे प्रति सदस्य दरमहा ₹174.
PMVBRY भाग A मध्ये पहिल्यांदा नोकरी मिळवणाऱ्याला एका महिन्याचे EPF वेतन मिळते, कमाल ₹15,000. वेगळे म्हणजे, FAQ सांगते की योजनेत प्रत्येक अतिरिक्त रोजगारामागे दरमहा ₹3,000 पर्यंतचे प्रोत्साहन वाढलेल्या खर्चाची अंशतः भरपाई करू शकते.
आधार अजूनही ग्रॉस पगार नाही. PF संहितेत व्याख्या केलेल्या PF वेतनावर मोजला जातो, तुम्ही जे काही देता त्यावर नाही.
पुन्हा ₹20,000 वाल्या कर्मचारीकडे येऊ. पुढच्या महिन्यात तिचा टेक-होम सुमारे ₹2,400 ने कमी असेल. तिला ते दिसेल, आणि कदाचित ती खूश नसेल. हा संवाद पगाराच्या दिवसानंतर नाही, आधी करण्यासारखा आहे.
तिला सांगा की पैसा गेला कुठे. तो तिच्यापासून दूर गेला नाही. तिचे ₹2,400 तिच्याच PF खात्यात जातात, आणि तुम्ही त्याच्या बरोबरीची रक्कम वर जोडता, जी तिच्या EPF आणि पेन्शनमध्ये विभागली जाते. EPFO ने आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी PF शिलकीवर 8.25% व्याज सांगितले आहे. गरज पडल्यास ती पात्र शिलकीच्या 75% पर्यंत काढू शकते, आणि पेन्शन व मोफत EDLI विमा, ज्याचा खर्च तुम्ही उचलता, तिच्या कुटुंबालाही संरक्षण देतात. पगाराच्या दिवशी पाकीट थोडं लहान, नंतर मोठं, आणि दोन्ही वेळी ते तिचंच आहे.
हा लेख 1 सप्टेंबर 2026 रोजी वेतन मर्यादा सुधारणेवरील EPFO चे FAQ आणि अधिसूचना S.O. 5109(E) बाबतचे सार्वजनिक वृत्तांत यांच्या आधारे लिहिला आहे. आकडे दाखवलेल्या प्रकरणांसाठी उदाहरणादाखल आहेत. EPFO च्या परिपत्रकांमुळे कार्यपद्धतीचे तपशील बदलू शकतात, म्हणून रिटर्न भरण्यापूर्वी ताजे निर्देश पाहा किंवा तुमच्या CA अथवा पेरोल सल्लागाराशी बोला.